Un “gouvernement spécial” réunit nos ministres pour finaliser le Plan Air-Climat-Energie. Dans une lettre ouverte, associations, citoyens et académiques interpellent: le plan ne prévoit pas de mesure concrète pour enrayer la pollution toxique.
Les pouvoirs publics bruxellois visent l’efficacité. Encore heureux! Mais comment? Faut-il chercher la clé d’une plus grande réussite dans les techniques du monde de l’entreprise ou dans un autre rôle dévolu aux pouvoirs publics?
Journée d'étude: "le piétonnier de Bruxelles: let’s talk!’" Présentations, discussions et débat.
« Le métro oui, une nouvelle station à Stalingrad et ses travaux pharaoniques, non », voici en résumé la voix des commerçants et habitants venus s’exprimer en nombre ce mercredi matin lors de première commission de concertation sur ce dossier.
Le Plan Canal fait figure de bizarrerie dans le paysage des programmes bruxellois. BRAL tire au clair ses objectifs, son état d’avancement mais aussi les obstacles à surmonter.
En créant un piétonnier dans le centre de Bruxelles, ce conseil communal a pris une décision courageuse. Par contre il est grand temps d’engager une concertation coordonnée avec les riverains, les commerçants et les visiteurs du centre-ville.
La Flandre et Bruxelles ont rédigé un projet de programme Plan de développement territorial (PDT) pour le Noordrand, la périphérie nord de la capitale. BRAL distingue dans ce plan de nombreuses opportunités.
Le BRAL recherche un chargé(e) de mission mobilité et qualité de l’air.
BRALpublication # 4 donne une presentation et analyse d’une nouvelle generation d’initiatives citoyennes.
Recup’Kitchen est un projet qui mettra la récupération alimentaire à l’honneur en association avec le potager Latinis, sur le site de l’ancienne gare Josaphat.
Brussels Academy, en collaboration avec IEB et BRAL, programme 11 ateliers du midi sur les grands chantiers à Bruxelles. Les 6 premières séances seront: Abattoirs, NEO, Porte de Ninove, Biestebroeck, Josaphat et le Piétonnier.
Les principes de base du système sont inscrits dans le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT). Des arrêtés d'exécution en définissent les modalités d'application.