De Brusselse regering rolt verder de rode loper uit voor een groot shoppingcentrum op de Heizelvlakte. Nog tot 30 juli zijn de aangepaste plannen consulteerbaar. Liever geen extra shoppingcenter? Reageer dan nog deze maand.
Het Brussels Gewest probeert voor de tweede keer haar bestemmingsplan te wijzigen. Doel: de rode loper uitrollen voor het verhoopte shoppingcenter. Het Interregionaal Platform spreekt zich dan ook uit tegen de bestemmingswijziging.
De ordonnantie Stedelijke Herwaardering, gekend van de wijkcontracten, wordt herzien. En er zit heel wat nieuws in: er komen nu ook stadsvernieuwingscontracten en er is een volledig nieuw hoofdstuk: stadsbeleid.
Het is nog wachten op de definitieve aangepaste plannen, maar stadsbeweging BRAL wenst toch al te reageren op het nieuws dat de Brusselse voetgangerszone opnieuw wordt ingeperkt.
Wat beweegt er zoal in de Brusselse planningswereld? BRAL licht een aantal recente politieke beslissingen door en gaat op zoek naar de redenen waarom alles niet altijd (en soms wel) van een leien dakje loopt.
Bral organiseerde op 18/12 een masterclass complexe stadsprojecten in Turnhout. Focus van ons bezoek: de turbulente reconversie van een oude drukkerij (Brepols) en de lessen die we daaruit kunnen trekken voor de Brusselse planning.
Elk groot project bulkt van de belangen. Een manier vinden om die belangen met elkaar te confronteren én resultaten te bekomen, is dan ook een van de grote uitdaging bij elk project van enige ampleur.
Een bestemmingsplan op maat van privé-projecten, het klinkt als een straf verhaal uit de oude doos. Goede voornemens ten spijt, worden we er echter ook anno 2016 mee geconfronteerd in de Europese wijk.
BRAL kreeg onlangs telefoontje vanuit Rotterdam. Daar willen ze namelijk de Coolsingel, aka de Brusselse Centrale Lanen van Rotterdam, van vier naar drie rijstroken brengen.
De Brusselse Regering besliste onlangs de invoering van een Lage Emissie Zone. Er komen camera’s om te controleren. Voor BRAL is dit een duidelijke trendbreuk, maar er is meer nodig.
Be Planet geeft financiële zuurstof aan milieuprojecten in Vlaanderen en Brussel. Op 3 juni 2016 werd Be Planet in Vlaanderen en Brussel gelanceerd, alsook de eerste projectoproep voor bewonersinitiatieven.
In Brussel vond er donderdag een uitzonderlijke regeringszitting plaats over het Lucht-, Klimaat-Energieplan. Een groep burgers en academici leggen in een open brief uit waarom dit plan geen plan is.