>> Herbeluister hier de uitzending van "De Ochtend" van woensdag 17 juni!
BRAL, IEB en ARAU tekenen beroep aan bij de Raad van State naar aanleiding van de wijziging van BBP nr. 19. We moeten een einde maken aan dit project, dat regelrecht uit een vervlogen tijdperk stamt.
Na een tweede ronde in de overlegcommissie op donderdag 13 juni werd het Move’Hub-project lichtjes aangepast. Toch is het project nog steeds volledig in strijd met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Ook op vlak van sociale en ecologische uitdagingen slaat Move’Hub duidelijk niet de juiste richting in.
Het is niet eenvoudig om te weten te komen wat er zich achter de administratieve schermen van een (groot) stedelijk ontwikkelingsproject afspeelt. We vonden het dan ook belangrijk om te praten met de mensen die er het meeste van weten. Daarom organiseerde BRAL op 15 mei samen met IEB een info- en discussieavond rond het thema.
Doe een gift en strijd samen met ons voor een duurzame, betaalbare en solidaire stad.